श्री एकनाथ शिंदे व श्री गोगवले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभेचे उपसभापती यांनी सोळा आमदारांना त्यांचे सभासदत्व का रद्द करण्यात येऊ नये अशा प्रकारच्या सूचना (Notice) देण्यात आल्या व अठ्ठेचाळीस तासाच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले. परंतु त्याधीच काही आमदारांनी उपसभापतीच्या विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव दाखल केला. अशा परिस्थितीत, वास्तविकपणे, घटनेतील कलम प्रमाणे उपसभापतींनी सभासदत्व रद्द करण्याच्या सूचना द्यावयसे नको होत्या अशा प्रकारचा युक्तिवाद श्री. एकनाथ शिंदेंचे अधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले. त्यावेळी, सन्माननीय न्यायमूर्ती श्री. सूर्यकांता यांनी उपसभापतींच्या अधिवक्त्यास प्रश्न केला की, त्यांनी अविश्वासाच्या ठरावाचे काय केले. तेंव्हा न्यायालयास उपसभापतिञ्च्य्या द्वारा असे सांगण्यात आले की, तो ठराव नाकारण्यात आला. न्यायालयाने त्यावेळी उपसभापतींच्या अधिवक्त्यास ‘तुम्हीच (उपसभापती) व तुम्हीच न्यायाधीश असा आश्चर्य व्यक्त करणारा प्रश्न विचारला. हा प्रश्न का विचारला असा प्रश्न सर्वांच्या मनात उभा राहू शकतो. त्याच प्रश्नाच्या अनुषंगाने मी लिहीत आहे.
आपण आता समजावून घेऊ काय आहे “नैसर्गिक न्याय तत्वे (Principles of Natural Justice). प्रकारच्या न्यायिक तसेच अर्धन्यायिक प्रक्रियांमध्ये नैसर्गिक न्यायतत्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. आणि जर त्या तत्वांचा भंग झाला असेल तर केलेली सर्व कार्‍यवाही निरर्थक, बेकायदेशीर व रद्दबातल होऊ शकते. ही तत्वे, अंतर्गत चौकशी (सरकारी किंवा खाजगी संस्थांमध्ये) मध्ये पालन करावी लागतात. तसेच ज्या ठिकाणी शिस्तभांगकही कारवाई करायची असेल, त्या सर्व ठिकाणी ही तत्वे पाळणे बंधनकारक आहे, ऐच्छिक नाही. नैसर्गिक न्यायतत्वांचे पालन होते की नाही हे पाहणे शिस्तभांगाची कारवाई करणार्‍या अधिकार्‍याची / व्यक्तीची जबाबदारी असते.
मनेका गांधी विरुद्ध भारत सरकार [AIR 1978 SC 597 at Page 625: (1978) 1 SCC 248] सर्वोच्च न्यायालयाने [ सन्माननीय न्यायमूर्ती श्री. पी. एन. भगवती] त्या प्रकरणात निवडा देतांना असे म्हटले आहे की, “नैसर्गिक न्यायतत्वे म्हणजे सर्व प्रक्रियेत स्वच्छ, समान व तर्क सुसंङ्ग्त कार्यप्रणाली.“ तेंव्हा काय व काशी असते ती नैसर्गिक न्यायपद्धती ते पाहूया.
तत्व क्रमांक–१ : कुणावरही त्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कारवाई करता येणार नाही. [Principle of Audi Alteran Partem]
तत्व क्रमांक-२ : ज्याच्यावर आरोप आहेत त्याला त्या प्रकरणात स्वत:च न्यायाधीश म्हणून काम करता येणार नाही.
तत्व क्रमांक–३ : ज्या कागद पत्रांच्या आधारे कारवाई केल्या जात आहे किंवा करावयाची आहे, त्या सर्व कागदपत्रांची एक प्रत, ज्याची चौकशी करावायची आहे त्याला चौकशी सुरू होण्यापूर्वी / करण्यापूर्वी द्यावी लागेल.
तत्व क्रमांक–४ : चौकशीमध्ये जे कुणी साक्षीदार, ज्याची चौकशी करावयाची असेल त्याच्या विरुद्ध साक्षा देणार असतील त्यांची उलट तपासणी आरोपीला करू द्यावी लागेल
तत्व क्रमांक–५ : प्रस्तावित शिक्षेच्या बाबतीत आरोपीला काही म्हणावयाचे आहे का हे ऐकून (तोंडी व लेखी) घ्यावे लागेल.
तत्व क्रमांक–६ : तसेच, आरोप सिद्ध झाल्यास, देण्यात येणारी शिक्षा ही घडलेल्या अपराधाच्या प्रमाणात असावी
तत्व क्रमांक-७ : शिक्षा प्रदान करताना आदेश हे लेखी स्वरुपात व सकारण असले पाहिजेत.
ही तत्वे सर्वसामान्यपणे, जवळपास सर्व लोकशाही देशात पाळल्या जातात. अशी चौकशी कारखान्यातील असो, पौश कायद्यांतर्गत असो किंवा अगदी निवडणूक मतदानाच्या संबंधातील एखादे मत ग्राह्य न धरण्याबाबत असो, अशा सर्व ठिकाणी ह्या तत्वांची अंमल बजावणी करणे अपेक्षितच नव्हे तर बंधंनकारक आहे. याबाबतीत, सर्वोच्च न्यायालयाने टी. टकानो विरुद्ध सिक्युरिटीज आणि एक्स्चेंज बोर्ड व ईतर, ह्या प्रकरणात दिलेला निकाल ह्या दृष्टीने वाचण्यासारखा आहे. [Civil Appeal Nos. 488 of 2022, Delivered on 18th February 2022, Paragraph No. 39]
प्रस्तुतच्या शिवसेनेच्या वेगळ्या गटातील सोळा आमदारांना दिलेल्या शिस्तभंगाच्या सूचना (Notice in Disciplinary Matter) बाबत उपसभापती यांनी ज्या दोन गोष्टी केल्या त्या सकृतदर्शनी विवादास्पद आहेत. (Two actions taken by Dy. Speaker are prima facie disputable and debatable.) त्या कशा ते आता पाहू.
ज्यावेळी उपसभापतीना अविश्वास ठराव प्राप्त झाला तेंव्हा त्यांनी तो सभागृहासमोर मांडावयास हवा होता, तसेच तो का स्विकार्य नाही हे कारणांसह ठराव मांडणार्यांना कळविण्यास हवे होते.
तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम–१८१ नुसार, उपसभापतीनी त्यांच्या विरुद्ध मांडण्यात आलेल्या अविश्वासाच्या ठरावावर स्वत:च निर्णय घ्यावयास नको होता.
आणि तिसरे म्हणजे तो अविश्वासाचा ठराव फेटाळताना त्या फेटाळण्यामागची करणे द्यावयास पाहिजे होती, जी बहुधा त्यांनाई दिलेली नाहीत.
पुढे जाण्यापूर्वी अजून एक तरतूद पाहणे अगत्याचे आहे व ती म्हणजे विधानमंडळातील कामकाजाबाबत. घटनेच्या कलम-२११ प्रमाणे विधानमंडळाच्या कामकाजाबाबत कुठलेही न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. वाचक लगेच एक प्रश्न विचारतील की मग माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या प्र्करणात कसा हस्तक्षेप केला. असा प्रश्न मनात येणे अगदी साहजिक आहे. त्याचे उत्तर असे की, नुकत्याच नवज्योतसिंग सिद्धू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या विशेष अधिकाराचा (कलम-१४२) चा उपयोग करून न्वज्योत सिंह सिद्धूल सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. कलम – १४२ मध्ये भारतीय राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयास विशेष व संपूर्ण अधिकार दिलेले आहेत. ह्या अधिकारानूसार सर्वोच्च न्यायालय कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करून आदेश देऊ शकते. सदरच्या प्रकरणात, विधानसभेच्या उपसभापतिनी उचलेल्या विवादास्पद पावलांमुळे, जरी विधानसभेच्या कामात हस्तक्षेप करता येत नसला तरीही, जर एखाद्याच्या मानवी व मूलभूत अधिकारांवर संकट येत असेल तर सर्वोच्च न्यायालय घटनेच्या कलम – ३२ सह कलम १४२ च्या अंतर्गत घटनेच्या तिसर्‍या भगात नमूद केलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाकरिता योगी व आवश्यका पावले उचले शकते.
