सध्या घडीला बहु चर्चित विषय अक्ख्या भारतातील कायदेविश्वात हाच आहे, कारण ह्या प्रकरणाचे, श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, श्री. एकनाथजी शिंदे यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर काय परिणाम होतील हा खर तर दुय्यम मुद्दा आहे. महत्वाचा मुद्दा तर असा आहे कि, हा निर्णय कायद्याच्या दृष्टीकोनातून ऐतिहासिक ठरणार आहे.
कालच्या वादविवादात (Argument) श्री हरीश साळवे यांनी विधीमंडळाच्या सभासदत्वाचा निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार फाकत विधीमंडळाच्या सभापतींनाच आहे असे प्रतिपादन केले व ते तर्कसुसंगत पण आहे. त्यामुळे शिवसेनाला (मूळ म्हणजे श्री, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील) आनंद होईल हे म्हणणे नायाय्लायाने मान्य केले तर.
प्रश्न पुढे येणार आहे, जेंव्हा खरोखरच विद्यमान सभापती श्री राहुल नार्वेकर यांच्या समोर हे प्रकरण येईल. सभापती हे स्वत: कायद्याचे अभ्यासक असल्यामुळे जर का त्यांनी न्यायाधीशांप्रमाणे अशी भूमिका घेतली कि, या प्रकरणात मला रस (Interest) असल्यामुळे मी हा विवाद ऐकून ठरवू शकत नाही, तर मग काय होईल.
आपण ऐकले असेल कि, कांही प्रकरणात अप्रत्यक्षरीत्या जर न्यायाधीशांना असे वाटले कि, त्यांच्या समोरच्या प्रकरणात त्याचं रस आहे, तर ते त्या परिस्थितीत ‘I recuse’ असे म्हणतात. याचा सरळ सोपा अर्थ असा आहे कि, ‘Not Before Me’. मी हे प्र्कार्ण ऐकू शकत नाही, ऐकण्यास असमर्थ आहे. कुठल्याही दुसर्या न्यायाधीशास ऐकू द्या; आणि असे होते याच अनुभव मी घेतलेला आहे उच्च न्यायालयात.
तर मुद्दा असा आहे कि, जर का सभापतींनी अशीच भूमिका घेतली तर मग काय होईल. माझ्या वाचण्यात असे कांही पूर्वी घडल्याचे नाही आतापर्यंत. तर्कसुसंगत एक गोष्ट करता येऊ शकते. ती अशी कि, जेंव्हा निवडणुकीन नंतर सभागुहात नवीन निवडून आलेल्या सभासदांना सदस्यत्वाची शपथ द्यायची असते, तेंव्हा प्रथेप्रमाणे (कदाचित विधीमंदळाच्या कामकाज नियमांप्रमाणे असू शकते. या बाबत मला कल्पना नाही. जाणकारांनी यावर प्रकाश टाकावा.) सर्वात दीर्घ काळापासून त्या सभागृहाचे जे सदस्य निवडून आलेले असतील त्यांना तात्पुरते (Protem Speaker) म्हणून राज्यपाल नेमतात व मग ते तात्पुरते सभापती सर्व सदस्यांना सभासदत्वाची शपथ (Oath of Membership) देतात. त्यानंतर मग नवीन सभासदांमधून नवीन सभापती निवडल्या जातात.
ह्याच तत्वाचा अवलंब करून, सदस्यांच्या सभासद अपात्रतेचा मुदा चर्चा करून तात्पुरते ज्येष्ठ सदस्य तात्पुरते सभापती म्हणून करून शकतात. आजच्या घडीला माझ्या माहितीप्रमाणे सर्वात ज्येष्ठ सदस्य आहेत शी. बाळासाहेब थोरात (आठ वेळा निवडून आलेले आहेत. गुगलच्या माहितीच्या आधारे.) यदाकदाचित ते ज्येष्ठ नसतील तर दुसरे कुणी ज्येष्ठ असतील ते हे करू शकतील. (मी करू शकतील असे म्हणतो, कारण विधीमंडळाच्या कामकाजाचे नियम मला माहिती नाहीत.)
श्री बाळासाहेब थोरात किंवा जो कुणी ज्येष्ठ सभासद अस तात्पुरता सभापती बनेल त्याचा कसा लागेल कारण तो कुठल्याही पक्षाचा असला तरी तो ज्येष्ठ असल्यामुळे संपूर्ण राज्य त्याचाकडून स्वतंत्र व निष्पक्ष निकाल अपेक्षित करेल, शिवाय त्या सदस्याला त्याची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द काळवंडलेली आवडणार नाहीच; आणि असे कांही महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात जर घडू शकले तर तो सांसदीय कामकाजात (Parliamentary Working) एक नवा आदर्श इतिहास घडून जाईल. त्या सभापतींनी दिलेला निर्णय कदाचित स्विकारल्या जाईल किंवा त्याला न्यायालयात आव्हान पण दिल्या जाऊ शकते, पण त्यामुळे एक चांगला आदर्श निर्माण होऊ शकतो.
आता असा आदर्श निर्माण करण्याची संधी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळातील सभासदांनी घायची कि नाही हे त्यांच्या सद्सदविवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. जर का त्यांनी महाराष्ट्राच्या सर्व नागरिकांच्या (मतदारांच्या नव्हे, कारण भारताच्या उद्देश पत्रिकेत ‘आम्ही भारतीय – We The People of India’ असे म्हटलेले आहे, आम्ही भारताचे नागरिक असे म्हटलेले नाही.) भावनांचा विचार केला तरच असे होऊ शकते. अर्थात, जर सध्याचे मा. सभापतींनी ‘मी हे प्रकरण चालवू इच्छित नाही’ असे म्हटले तर.
वरील सर्व, श्री. हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटल्याप्रमाणे केवळ शैक्षणिक (Academic) वाटू शकते, परंतु जेव्हां पूर्वीचा कुठलाही निकाल उपलब्ध नसतो (No ealier Precednet is avialable.) तेंव्हा न्यायाधीश इतर देशातील सर्वोच्च न्यायालयांच्या अशाच प्रकारच्या निवाड्याचा संदर्भ म्हणून उपयोग करतात तसेच, कायद्याच्या तत्वांच्या आधारे निर्णय देतात, जसे श्रीमती भवरी देवीच्या (कामाच्या जागी स्त्रियांचे लैंगिक अत्याचार प्रकरण), ज्यावरून नंतर (The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) हा कायदा भारतीय संसदेने पारित केला.
शेवटचा एक मुद्दा असा की, जर खरोखरीच असे तात्पुरते सभापती नियुक्त केले मा. राज्यपालांनी तर ते सभापती कशाच्या आधारे आणि कशा प्रकारे, सभासदांच्या अपात्रतेचा निर्णय करू शकतील. मी, पुराव्याबाबत (Evidence) बोलत नाही, तर प्रक्रियेबाबत (Procedure, Method or Mode) बोलतोय. त्या संदर्भात ‘भारतीय षडदर्शनाचा’ उपयोग व आधार घेता येऊ शकतो असे मला वाटते. आपल्या ‘प्राचीन न्यायशास्त्रात’ (मनुस्मृती नव्हे किंवा चाणाक्यांचे अर्थशास्त्र नव्हे हं !) मी बोलतो ते महर्षी गौतमांच्या न्यायसुत्रांबाबत.
न्यायशास्त्राच्या पहिल्या खंडातील पहिल्या अध्यायात खालील श्लोक आढळतात.
०१) साध्यनिर्देश “प्रतिज्ञा” (१.१.३३) – काय सिद्ध करावयाचे आहे किंवा काय ठरवायचे आहे. The Proposition is the declaration of ‘What’ is to be established. Sound is ‘Non-Eternal’.
०२) उदाहरणसाधर्म्यात्साध्यसाधनं “हेतू:” || (१.१.३४) – The reason is the means for establishing ‘What is to be established’ through the homogenous or affirmative character of the example.
०३) “तथा” वैधर्म्यात” || – (१.१.३५) – Likewise heterogeneous or negative character.
The example “soul” possesses a character heterogonous to that which is implied in the reason, viz., “being produced” in as much as one is eternal and the other non-eternal.
०४) साध्यसाधर्म्यात्तद्धर्म्मभावीदृश्टान्त “उदाहरणम्” (१.१.३६) – A homogenous (or affirmative) example is a familiar instance which is known to possess the property to be established and which implies that this property is invariably contained in the reason given.
Here “pot” is a familiar instance which possesses is “produced” is attended by the same property (non-eternality).
०५) तद्विपर्यायाद्वा “विपरीतम्” || (१.१.३७) – A heterogeneous (or negative) example is a familiar instance which is known to be devoid of the property to be established and which implies that the absence of this property is invariably rejected in the reason given.
Here the soul is a familiar instance which is known to be devoid of the property of non-eternality and implied that if anything were produced, it would necessarily be deprived of the quality of eternality, i.e., ‘being produced’ and ‘eternal’ are incompatible epithets.
०६) उदाहरणापेक्षस्तथेत्पुसंहारो न तथेति वा साध्यस्य “उपनयन:” || (१.१.३८) – Application is a winding up, with reference to the example, of what is to be established as being so or not so.
Application is of two kinds: (a) affirmative and (b) negative. The affirmative application, which is expressed by the word “so”, occurs when the example is of an affirmative character. The negative application, which is expressed by the phrase “not so”, occurs when the example is of a negative character.
०७) हेत्वपदेशात्प्रतिज्ञाया: पुनर्वचनं “निगमनम्” || (१.१.३९) – Conclusion is the confirmation of the proposition after the reason has been mentioned.
Conclusion is the confirmation of the proposition after the reason and the example have been mentioned.
०८) अविज्ञाततत्त्वेsर्थे कारणोपपतितस्तत्वज्ञानार्थमूह: “तर्क:” || (१.१.४०) – Confutation, which is carried on for ascertaining the real character of a thing of which the character is not known, is reasoning which reveals the character by showing the absurdity of all contrary characters.
०९) विमृश्यपक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधाराणम् “निर्णय:” || (१.१.४१) – Ascertainment is the removal of doubt, and the determination of a question, by hearing two opposite sides.
थोडक्यात, सभासदांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अगदी निर्विवादपणे सभापती मार्गी लावू शकतात. बघू प्रत्यक्षात काय होते ते.
