(Supreme Court–Opposition Parties & Selfish Inequality)
हे शीर्षक वाचून वाचकांना आश्चर्य वाटले असेल. हे काय विचित्र प्रकरण आहे? हो, विचित्र असेच प्रकरण आहे हे. दोन-तीन दिवसांपूर्वी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने जवळपास चौदा विरोधी पक्षांनी दाखल केलेली याचिका स्विकृत करुन घेण्यास नकार दिला, कारण अगदी सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ व स्पष्ट आहे. कुठलेही न्यायालय केवळ शैक्षणिक स्वरूपाचे (Academic) प्रकरण ऐकत नाही व त्यावर निकाल सुद्धा देत नाही, मग तो विषय दिवाणी, फौजदारी वा घटनेशी संबंधित असो वा नसो. प्रत्यक्ष माहिती व पुरावे असले तरच न्यायालय ते ऐकते, ऐकण्यास तयार होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाविषयी मी बोलत आहे, ती बातमी सर्वांनीच वाचली असेल. त्यामुळे, मी त्या निर्णयाविषयी जास्ती लिहिणार नाही तर, लोकांचा विश्वासघात करणाऱ्या सर्वच्या सर्व १४ पक्षांविषयी व त्यांच्या दुटप्पीपणाविषयी लिहिणार आहे. त्या याचिकेत दोन महत्वाच्या विनंत्या / प्रार्थना त्या सर्व १४ विरोधी पक्षांनी केल्या होत्या.
(१) सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकरीता फौजदारी प्रक्रिया संहिते मध्ये (Criminal Procedure Code, 1908) बदल करावा (हे अप्रत्यक्षपणे म्हटले होते, शिखंडीसारखे.)
(२) भविष्यात कुठल्याही राजकीय नेत्यावर इडी, सीबीआय व पोलिस वगैरे तर्फे कारवाई करावयाची असेल तर त्यांच्याकरिता वेगळे नियम मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दिशादर्शक तत्वे’ म्हणून पुढील काळाकरिता जाहीर करून लागू करावेत.
त्या चौदा विरोधी पक्षांचे अरण्यरोदन ऐकून एक शेर आठवत आहे.
‘जिसके किरदार१ पे,
शैतान भी शर्मिंदा है,
वो भी आये है यहां,
करने नसीहत२ हमको.’ [माजिद देवबंदी]
आता, पुढे जाण्यापूर्वी आपण भारतीय, किंबहुना जगातील सर्वात प्राचीन ग्रंथ असलेल्या ऋग्वेदाच्या दहाव्या खंडात १९१ क्रमांकाचे एक सुक्त आहे, संज्ञान सुक्त ते पाहू. ते सुक्त म्हणजे खर्या अर्थाने आपल्या राज्यघटनेचा आत्मा आहे, लोकशाहीचा प्राण आहे. केवळ चार श्लोक व आठ ओळी आहेत त्यात. त्यातील फक्त श्लोक क्रमांक ३ व ४ चा संबंध सरळ सरळ येथे प्रस्तुत विषयात आहे.
समानो मन्त्र: समिति: समानी समानं मन: सह चित्तमेषाम् |
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये व: समानेनं वो हविषा जुहोमि ||३||
समानी व आकूति: समाना हृदयानि व: |
समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति ||४|| [ऋग्वेद: १०.१९१.३-४]
“तुमच्या सर्वांचा मंत्र एक असो, तुमचे भेटण्याचे ठिकाणही एक असो, तुमची मने एकरूप होवोत, तुमचे चित्त सुद्धा एकरूप होवो, तुम्ही सगळ्यांनी एकाच मंत्राचा उच्चार करावा व सर्व मिळून सर्व कार्य करावीत.
तुमच्या सगळ्यांचा संकल्प एकच असो, तुमची सर्वांची हृदये एकरूप होवोत, तुमचे सर्वांचे सहजीवन यशस्वी होवो आणि तुमच्या सर्वांच्या मनाची संपन्नता फलदायी होवो.”
माझ्या वाचनात आलेल्या माहितीप्रमाणे, ‘कार्बन डेटिंग’ ह्या अत्यानुधिक तंत्रज्ञानासुसार ऋग्वेदकाळ हा जवळपास १५,०००० वर्षे इतका जुना आहे, तेंव्हा जगातील सर्व तथाकथित लोकशाही राष्ट्रे अस्तित्वात पण आलेली नव्हती. त्यावेळी हे लोकशाहीचे तत्व आपल्या ऋग्वेदात मांडलेले आहे. तुम्ही आता असा विचार करीत असाल कि, या ऋग्वेदातील सुक्ताची आता चर्चा करत असलेल्या प्रकरणाशी काय संबंध आहे? हो, आहे, अगदी जवळचा संबंध आहे. आता आपण आपल्या स्वतंत्र (पुन्हा एकदा स्वतंत्र झालेल्या) भारताच्या संविधानाकडे वळू. आपली राज्यघटना लागु करतांना सर्वप्रथम येते ती ‘भारतीय राज्यघटनेची उद्देशपत्रिका किंवा प्रस्तावना’ (Preamble to the Constitution). ही उद्देश-पत्रिका हीच खरी आपली राज्यघटना आहे. ते लोकशाहीचे आद्यसूत्र आहे, थोडक्यात, त्याच्या स्प्ष्टीकरणार्थ, पुढील सगळी कलमे खर्ची घातलेली आहेत. त्या उद्देशपत्रिकेत पहिल्या परिच्छेदानंतर तिसरे वाक्य आहे, ‘समानतेचे’, कशाची समानता, तर ‘दर्जा व संधीची’ (Status and Opportunity). आधुनिक स्वातंत्र्याच्या संबंधात दोन विचारवंत महत्वाचे आहेत, थोमस जेफरसन व जॉन स्टूअर्ट मिल. त्यांनी स्वातंत्र्य व लोकशाहीच्यायाच तत्वांचा उदघोष केलेला आहे, तो याच अर्थाने.
या समानतेच्या तत्वाकरीता पुढे मग कलम-१४ वे आलेले आहे. ते काय आहे ते पाहू.
Article-14: Euqality before Law: The State shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India.
याचा अर्थ असा कि, सरकार कुठल्याही व्यक्तीला कायद्यासमोर ‘समानता’ नाकारणार नाही, नाकारली जाणार नाही आणि प्रत्येकाला भारतात ‘समान संरक्षण’ मिळेल, देण्यात येईल.
ह्या संदर्भात, जगप्रसिद्ध व आधुनिक न्यायशास्त्रातील (Legal Principles) कांही महत्वाची तत्वे आहेत. त्यातील एक तत्व या निमित्ताने पाहणे म्हत्वाचे व गरजेचे आहे. ते म्हणजे, ‘Equality is Equity.’ हे सर्वात महत्वाचे तत्व आहे. कसे ते पाहू आता. काल सर्वोच्च न्यायाल्याने जे १४ विरोधी पक्षांचे प्रकरण ऐकण्यास नकार दिला व मग नाईलाजाने उरलीसुरली इज्जत वाचविण्याकरिता, या पक्षांचे अधिवक्ता (वकील) श्री अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयाला ती केस / प्रकरण मागे घेण्याची परवानगी मागितली. अर्थात हे स्पष्ट दिसते होते कि, जर का केस मागे घेतली नाही तर न्यायालय ती काढून टाकेल / फेकून देईल (Dismiss). मग जी छीथु होईल, त्यापेक्षा मागे घेतलेली बरी. म्हणजे अभ्यास न केलेले विद्यार्थी म्हणतात ना कि मी ‘ड्राप (Drop) घेतला यावर्षी, किंवा अभिनेता / अभिनेत्री काम मिळत नसते, तेंव्हा म्हणतात कि मी जरा स्वत:करिता वेळ काढला. दुसर्या शब्दात तोंडावर पडलो, तर म्हणायचे कि मी सूर्यनमस्कार काढत आहे म्हणून. तर यांनी ती याचिका मागे घेतली.
एवढ्यावरच मी थांबत नाही इथे. काढायचे तर पूर्णच वाभाडे काढायचे, अर्धवट नाही. वस्त्रहरण पूर्ण झालेच पाहीजे. तर त्या याचिकेत यांचे असे म्हणणे होते कि, भारतातील तमाम सामान्य नागरिकांपेक्षा आमच्याकरिता (म्हणजे नेत्यांकारिता) वेगळे नियम असावेत. त्यांच्याकरिता वेगळी फौजदारी प्रक्रिया संहिता असावी. म्हणजे एखाद्या सामान्य माणसावर चोरीचा आरोप झाला तर त्याला अटक पोलिसांनी जरूर करावी, पण तसाच आरोप राजकीय पुढार्यावर झालेला असेल तर मात्र, पोलिसांनी त्याना अटक करू नये. मग काय हारतुरे घेऊन आरती ओवाळावी? म्हणजे ज्यांनी दिवडून दिले ते निकृष्ट दर्जाचे आणि नेते मात्र वरिष्ठ दर्जाचे. मग राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील समानता कुठे राहिली?
एक मिनिट असे समजू खरोखरच जर असा बदल (Amendment) राज्यघटनेत किंवा इतर कुठल्याही कायद्यात यांच्यासारख्या स्वार्थी राजकीय नेत्यांनी बहुमतांच्या जोरावर भविष्यात केला तर काय होईल? खूप गंमत होईल. कशी? अगदी खासदार, आमदार, महानगरपालीकेचे नगरसेवक, नगरपालिकेचे नगरसेवक, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, ग्रामपंचायतीचे सदस्य, प्रभागाचे प्रमुख, महिला अघाडीच्या प्रमुख, विद्यार्थी संघटनेचे प्रमुख, बूथ-प्रमुख, प्रभाग प्रमुख, भाग प्रमुख आणि एक राहिले. थांबा जरा.
मला एकदम माझ्या सुरुवातीच्या शिक्षणाच्या काळात (१९८१-८६) श्री शरू रांगणेकर यांनी लिहिलेल्या ‘In The Wonderland of Indian Managers’ या पुस्तकातील एक मजेशीर उल्लेख आठवला. एक जण होणार्या सासर्यांना किंवा असेच कुणाला तरी आपली ओळख करून देतांना ‘मी एरिया सेल्स म्यानेजर आहे.’ अशी ओळख करून देतो. साहजिकच ते ऐकायला फारच भारी वाटते म्हणून समोरचा प्रश्न करतो, “कुठल्या एरियाचे?” हा उत्तर देतो, “घर क्रमांक ५०० ते १००० या एरियाचा.” व्वा काय धमाल आहे ना! तसेच मग प्रत्येक छोट्याछोटया गल्लीतील पावसाळ्यात उगवणार्या कुत्र्यांच्या छत्र्याप्रमाणे शेकड्यांनी नेते तयार होतील व ते सुद्धा खासदारांप्रमाणे वेगळ्या कायद्याचे नशीबवान भागीदार बनतील. का माहित आहे? त्यांच्याच परिभाषेप्रमाणे ‘समानता’. म्हणजे १० वीत नापास झाला कि, चोऱ्या करायच्या किंवा असेच कांहीतरी करायचे आणि आधीच व्यवस्था करून ठेवल्याप्रमाणे आपले ‘राजकीय पुढारी’ असल्याचे ओळखपत्र दाखवायचे कि, मग जसे त्या रोबर्ट वाड्राला नाही का व्हीव्हीआयपी ठरवून सर्व विमानतळावर न तापसणी करता जाता येत होते (देशाचा जावई ना!) अगदी तसेच हे गुन्हेगार महाराज, ऐटीत आपल्या ३०-४० लाखाच्या फोर्च्यूनर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू वगैरे गाडीतून जाणर वेळ असला तर, आणि पोलीस स्टेशनवर पोहचल्यावर तेथील बिचारा कॉंन्सटेबल साहेबांच्या गाडीचे दार अगदी आदराने उघडणार, डोक्यावर छत्री धरणार व पोलीस स्टेशनमध्ये सोफ्यावर बसल्यावर शीतपेय देणार, तोंड पुसायला टिश्यू पेपर देणार वगैरे. छान छान ! उत्तम !
काल एका वृत्तवाहिनीवर कोन्ग्रेसचा एक खासदार असे म्हणत होता कि, सुरतच्या न्यायालयाने श्री राहुल गांधी यांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीचा विचार करून त्यांना खरे तर शिक्षाच करायला नको होती किंवा कमीत कमी करायला हवी होती. त्यांच्याकरींता वेगळे नियम व वेगळे कायदे असायला हवेत. व्वा रे यांचा न्याय व लोकशाही ! चला ज्या कलमाखाली श्री राहुल गांधीना शिक्षा झाली, त्या कलमातील तरतूद पाहू.
Indian Penal Code: Section-500: Punishment for Defamation: Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two yeara, or with both.
म्हणजे दोन वर्षांपर्यंतचा साधा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही. तुम्हाला आठवत असेल मागच्याच वर्षी पूर्वक्रिकेटपटू श्री. नवज्योत सिंग सिद्धू याला एक वर्षाची सश्रम करावासाची शिक्षा झाली होती. सश्रम म्हणजे अत्यंत परिश्रम, स्व. जवाहरलाल नेहरूसारखी अहमदनगरचे तुरुंगात (????!!!) राजेशाही बगीच्यात फुलांना पाणी घालण्याची शिक्षा नव्हे! असो.
तर बदनामी सिद्ध झाल्यावर किती शिक्षा द्यायची हे न्यायाधीशावर सोडलेले आहे. श्री राहुल गांधीने गुन्हा कबुल केला असता व क्षमा मागितली असती, तर कदाचित किरकोळ एखादा हजार रुपये दंड भरून प्रकरण संपले असते, पण सपशेल नकार दिला, गुन्हा केल्याचे नाकारले, संपले तिथेच सारे. हेकेखोर, हट्टी व दुराग्रही ! विसरले बहुधा राफेल प्रकरणात सर्वोच न्यायालयात शेवटी माफी मागावी लागली होती. असो.
आता बघा ना या चौदा पक्षातील नेते, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनीष शिसोदिया, सत्येंद्र जैन, लालू प्रसाद, नबाब मलिक, संजय राउत, अनिल देशमुख, ममता ब्यानर्जीचा भाचा वगैरे, मोठ्ठी यादी आहे. तर अशा नेत्यांवर कारवाई करू नये व त्यांच्याकरिता वेगळी मार्गदर्शक तत्वे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून द्यावीत अशी विनंती त्या याचिकेत केली होती.
समजा असे त्यांच्या इच्छेप्रमाणे झाले तर…….आणि असे होऊ शकते याची कल्पना युगपुरुष भारतीय राज्यघटनेच्या घटना समितीचे अध्यक्ष, भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना आली होती. आपण ज्या राज्यघटनेबाबत बोलत आहोत, ती राज्यघटना जेंव्हा तयार झाली, तेंव्हा ती लागू करण्यापूर्वी बाबासाहेबांनी घटना समितीसमोर दिनांक २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केलेल्या भाषणात काय म्हटले होते हे पाहणे खूप महत्वाचे आहे.
“If we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast constitutional methods of achieving our social an deconomic objective. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abahndon the mehtod of Civil Disobedience, Non-coperation and Satyagrah. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justificaion for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justificaiton for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the Grammer of Anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us.”
मा. बाबासाहेब इतके बोलूनच थांबेल नाही, तर पुढे ते म्हणतात, “How long shall we continue to deny equality in our social economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible mements or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy, which this assemlby has to laboriously built up.”
डॉ बाबासाहेबांनी जगाच्या इतिहासाचा खूप सखोल अभ्यास केला होता. त्यानं फ्रान्समध्ये घडलेल्या राज्यक्रांतीची पुनरावृत्ती भारतात होऊ नये अशी भीती होती. फ्रान्समध्ये २१ जानेवारी १७९३ रोजी जाहीरपणे 16 व्या लुईला मृत्यदंड देण्यात आला, प्यारीसमध्ये. ती फ्रेंच राज्यक्रांती म्हणजे अनिर्बंध व जनहित विरोधी बेलगामपणे राज्यकारभार करणार्या जगातील सर्व राजकरणी व्यक्तींकरिता गंभीर सूचना ठरली. त्या राज्यक्रांतीचे मूळ कारण होते असमानता, गुलामगिरी व बेमुर्वत स्वैराचारी अशी राजकारण्यांची वागणूक, जी आपले हे १४ विरोधी पक्षाचे नेते करण्याच्या विचारात आहेत.
या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडे पाहून व ते जे करतात, केले आहे व करत आहे ते पाहून मला एका जुन्या हिंदी सिनेमातील गाण्य्ची आठवण झाली. तो चित्रपट होता ईज्जत आणि तो प्रसिद्ध झाला ते वर्ष होते १९६८. साहीर लुधियानवी यांनी ते गाणे लिहिले होते. ह्यांच्या लबाड, कारस्थानी, फसव्या कार्यपद्धतीकडे पाहून ते इतके जुने गाणे भविष्याचा वेध घेऊनच लिहिले कि काय असे वाटते. ते गाणे असे आहे.
क्या मिलिए ऐसे लोगों से,
जिनकी फितरत३ छुपी रहे,
नकली चेहेरा सामने आये,
असली सूरत छुपी रहे…..
खुद से भी जो खुद को छुपाये,
क्या उनसे पहचान करें,
क्या उनके दामन से लिपटें,
क्या उनका अरमान करें…….
जिनकी आधी नीयत उभरे,
आधी नीयत छुपी रहे,
नकली चेहेरा सामने आये,
असली सूरत छुपी रहे…….
दिलदारी का ढोंग रचाकर,
जाल बिछाए बातों का,
जीतेजी का रिश्ता कहकर,
सुख ढूंढे कुछ रातों का……..
रूह की हसरत४ लभ५ पर आये,
जिस्म की हसरत छुपी रहे,
नकली चेहरा सामने आये,
असली सूरत छुपी रहे………
जिनके जुल्म से दुखी है जनता,
हर बस्ती हर गाँव में,
दया धर्म की बात करें वो,
बैठ के सझी सभाओं में………
दान का चर्चा घर घर पहुंचे,
लूट की दौलत छुपी रहे,
नकली चेहरा सामने आये,
असली सूरत छुपी रहे……
देखें इन नकली चेहरों की,
कब तक जय जयकार चले,
उजले कपड़ों की तह में,
कब तक काला संसार चले……
कब तक लोगो की नजरों से,
छुपी हकीकत छुपी रहे,
नकली चेहरा सामने आये,
असली सूरत छुपी रहे……..
क्या मिलिए ऐसे लोगों से,
जिनकी फितरत छुपी रहे,
नकली चेहरा सामने आये,
असली सूरत छुपी रहे……….
असे आपल्या देशात व्हावयाचे नसेल तर आपल्या सर्वांना अधिक जागरूक व अभ्यासू बनावे लागेल, क्रियाशील बनावे लागेल.
(C) मुकुंद भालेराव
१) किरदार = आचरण२) नसीहत = सदुपदेश
३) फितरत = स्वभाव
४) हसरत = ईछा
५) लभ = ओठांवर