कणगीभरून पास्ता, पिझ्झा, बर्गर कि बुंदीचे लाडू??
मला कल्पना आहे कि बर्याच जाणांना सर्व प्रथम ‘कणगी’ ह्या शब्दाचा अर्थच कळला नसेल. सहाजिकच आहे, कारण हल्ली महाराष्ट्रात मराठी किती जण बोलतात? त्यातील शुद्ध किती बोलतात? जे शहरी भागात बोलतात ते ‘हिंग्लिश’ च बोलतात. धड ना मराठी, धड ना इंग्रजी. सगळ धेडगुजरी ! असो. तर ‘कणगी’ म्हणजे पूर्वी शेतकरी त्याच्या घरात धान्य साठवून ठेवण्याकरीत्या याचा उपयोग करत असत. तर ही कणगी बाजारात विकत मिळत नसे, तर शेतकरी स्वत: हातानेच ती बनवीत असे. त्याची उंची साधारणत: सहा फुट, रुंदी तीन फुट व खोली दोन ते तीन फुट असायची. तिला खालच्या बाजूला, घरात पाणी साठवून ठेवण्याकरिता वापरतो त्या टाकीला जशी पाणी घेण्याकरिता तोटी असते, तसे एक छोटे चौकोनी छिद्र असायचे धान्य काढायला. धान्य भरायला वरून झाकण असायचे. अशी कणगी तुरहाटीच्या काड्यापासून बनवतात व त्यावर मातीचे लेपन करतात. अशी कणगी असण्याचा सगळ्यात मोठ्ठा फायदा असा कि, कुणाला बाहेरच्याला कळात नसे कि घरात कणगी आहे, अन्यथा बाजारातून विकत आणली असती तर सर्वानाच कळले असते न कि कांही तरी साठविण्याकरीत कणगी आणली आहे म्हणून! मुद्दा असा कि, गुपचूप कांही कुणाच्या नकळत साठवून ठेवण्याकरिता अशी कणगी अत्यंत उपयुक्त! ‘कणगी’ हा शब्द विदर्भात ग्रामीण भागात बोलभाषेत वापरला जातो. ती वैदर्भीय बोली आहे. [त्याविषयी अधिक माहिती करिता, वैदर्भीय बोली – एक भाषाशास्त्रीय अभ्यास- लेखक डॉ इरावती कर्वे हे पुस्तक वाचावे.] आणि हो, वैदर्भीय रीति वेगळी बर का. ती नाट्यशास्त्र व काव्यशास्त्राशी संबंधित आहे. मी वैदर्भीय बोलभाषेविषयी सांगत आहे.
आत्ता हे आठवण्याचे व सांगण्याचे कारण म्हणजे, मागच्या पांच-सहा महिन्यात ‘खोके’ हा शब्द फारच लोकप्रिय झालाय बुवा. मला माहित नाही कि, गुगलवर किती वेळा हा शब्द शोधला गेला असेल. दोन चार कोटी वेळा बहुधा शोधला असेल, कारण ‘एक खोका म्हणजे एक कोटी’ हे आता लहान मुलांनादेखील कळू लागले असेल. अहो, पण एका खोक्यात फक्त एक कोटीच असतात असे म्हणतात. आपण तर एक कोटी कसे असतात हे फक्त वाचले आहे. कुणी धनकोशात नोकरी करत असेल तर त्यांनी पाहिले असतील. हां, एवढे माहित आहे कि, कोटी म्हणजे १००० x १००० x १० = १०,०००,०००, म्हणजेच १०७. [आंग्ल भाषाच ज्यांना कळते त्यांच्याकरिता Ten Raised To Seven]. असो.
हे सांगण्याचे कारण म्हणजे ह्या ‘खोका’ वरून मला आठवला एक ऐतिहासिक प्रसंग. तसा तो प्रसंग जुना आहे ९० च्या दशकातला, मुंबईतला. त्यावेळी कणगीभरून मिळाले? काय? असा कठीण प्रश्न मात्र मला विचारू नका हं. म्हणून तर या लेखाचे शिर्षक मी ‘कणगीभरून पास्ता, पिझ्झा, बर्गर कि बुंदीचे लाडू??’ असे निवडले आहे.हा प्रश्न मला एवढ्याच करता पडला कि, मागच्या सहा महिन्यात ‘खोके खोके खोके’ ऐकून मी विचार करत होतो कि त्यावेळी, जर ‘खोके’ नव्हते तर ‘कणगी’ तर नक्कीच असेल, आणि म्हणूनच वरील शिर्षक मला द्यावेसे वाटले.
तर ती घटना आहे १९९९ या वर्षातील. निवडणुकीपूर्वी दाभोळ पॉवर कार्पोरेशन (एनरॉन), अमेरिकन प्रकल्प होऊ घातला होता. त्याबाबत निवडणुकांपूर्वी एका राजकीय नेत्याने ‘निवडून आल्यावर एनरॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवून टाकू’ अशी घोषणा केली होती हे सर्वांनाच माहित आहे. निवडणुकीनंतर काय झाले? बुडाला का एनरॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात? त्याच बाबतीत मी ‘कणगी’ ही संकल्पना मांडली आहे.
एक दिवस एनरॉनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (म्हणजे सीईओ) श्रीमती रिबेक मार्क आल्या मुंबईत मुख्यमंत्र्यांना भेटायला. वेळ ठरली सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात, पण मुख्यमंत्री वाट पहात बसले त्या श्रीमती रिबेक मार्क बाईची. का नाही आल्या त्या भेटायला मुख्यमंत्र्यांना? वार्ताहारांची गर्दी क्यामेरे घेऊन सज्ज होती. पण झाले नेमके विपरीत! मग मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचा अपमान केला झाल म्हणून ती भेटच रद्द केली व श्रीमती रिबेक बाई त्यान्ह्ची भेट न घेताच परत गेल्या अमेरिकेला. हे सर्व इथपर्यंत आपल्याला अभिमान वाटेल असेच घडलेले आहे. खरी गंमत तर पुढेच आहे.
या निमित्ताने मला आत्ताची दोन दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजी नगरात एकाच वेळी मविआसनी सभा व त्याचवेळी भाजपची सावरकर गौरवयात्रा सुरु होती व बहुतेक वाहिन्या एकच वेळी दूरदर्शनचा पडदा अर्धाअर्धा विभागून बातम्या दाखवत होते. तसेच कांहीसे घडले. जेंव्हा मुख्यमंत्री श्रीमती रिबेका मार्क यांची वाट पाहत होते, त्याचवेळी त्या कुणातरी मोठ्या माणसाला [VVIP] भेटायला गेल्या होत्या म्हणे, जे सरकारचा निर्णय बदलू शकतात आणि ते ही मुख्यमंत्र्यांची भेटीची वेळ डावलून! [मला माहीत आहे कि त्या कुणाला भेटायला गेल्या होत्या त्या बाई, पण कशाला उगाच इथे विनाकारण त्यांचे नाव लिहायचे. तसे ट्ये त्यावेळी अगीद फोटोसगट छापून आले होते वर्तमानपत्रात झाडून जवळपास सगळ्या महाराष्ट्रातल्या तरी. मग सगळ्यांनाच माहित आहे तर कशाला पुन्हा इथे लिहायचे असा विचार केला.] हां, तर तशा त्या फार तेजतरार होत्या हं! [खरे तर त्यांचे वास्तविक वर्णन करणे औचित्यभंग होईल म्हणून करत नाही; कारण हो ना, औचित्यभंग वगैरे बंधने फक्त आपल्या सारख्या सामान्य नागरीकांकरीताच असतात; राजकारणी नेत्याकरीता तसे बंधन नसते बहुधा. ते कांहीही बोलू शकतात. अशातच एका राजकीय सभेमध्ये एका पुढार्याने अत्यंत शिवराळ, ग्राम्य, अश्लील व घाणेरडी भाषा वापरली व उपस्थित लोकांनी त्याकरिता टाळ्या पण वाजविल्या! लोकशाही!] असो.
तर त्या श्रीमती रिबेक मार्क तिकडे जाऊन त्या ‘खुपखूप महत्वाच्या व्यक्ती’ला (VVIP) भेटून आल्यावर त्यांना मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याची गरजच राहिली नाही. हे सगळे अगदी त्यावेळी छापून आलेले आहे. निष्कर्ष काय तर एनरॉन अरबी समुद्रात बुद्विण्याचा निर्णयच समुद्रात बुडविण्यात आला. गणपती बाप्पा मोरया !
आता या एनरॉन प्रकरणाविषयी थोडेसे विस्तृतपणे पाहू म्हणजे कळेल कि, लोकशाहीत सरकारे कशी सामान्य माणसाची फसवणूक करतात. अर्थात शेवटी चूक आपलीच आहे, कारण आपणच निवडून देतो ना त्यांना!
१९९९ साली श्री. अजय मेहता नावाच्या एका गृहस्थाने “Power Play” नावाचे एक पुस्तकच लिहीले या सर्व प्रकरणावर थेट. ग्रेट ! [Power Play – A Study of the Enron Project, Published by Sangam Books Ltd., Genre: Business & Economics, ISBN: 9788125017455, English, Paperback] त्यात श्री. अजय मेहता म्हणतात, “९ जुलै १९९९ च्या हिंदुस्थान टाइम्समध्ये एक बातमी आली. महराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने टाटा इलेक्ट्रिक कंपनीला त्यांचेकडून मुंबईला केला जाणारा विद्युत-पुरवठा २००-४०० मेग्यावाटने कमी करण्यास सांगितला. त्या वेळी खरे तर मुंबईला विद्युत पुरवठा करणाऱ्यामध्ये टाटा कंपनी सर्वात मोठी कंपनी होती आणि तो पुरवठा टाटाच्या प्रस्थापित क्षमतेच्या जवळपास ११.२२% इतका होता. (हा आकडा थोडासा कमीजास्त असू शकतो.)
विशेष म्हणजे त्यावेळी टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी महाराष्ट्र विद्युत मंडळाला फक्त रु.१.८० प्रति किलोव्ह्याट इतक्या कमी दराने विद्युत पुरवठा करीत होती आणि धक्कादायक बाब म्हणजे दाभोळ पॉवर कार्पोरेशन (एनरॉन) यांचे कडून विद्युत पुरवठा घेण्याचा दर ठरविण्यात आला रु. ४.२५ प्रति किलोव्ह्याट, म्हणजे प्रति किलोव्ह्याटच्या मागे रुपये २.४५ जास्त ! आणि हे जास्तीचे पैसे कशाकरिता अमेरिकन कम्पनीला द्यायचे हे गौडबंगालच आहे. तिथेच तर खरी ग्यानबाची मेख आहे!
व्यावसायिक तत्वाप्रमाणे, स्वस्तातील विद्युत पुरवठा कमी करून जास्त दराने घेणे हे उपभोक्त्याच्या दृष्टीकोनातून चूक आहे, त्याच्या हिताविरुद्ध आहे आणि बेकायदेशीरही आहेच. पुढे कम्पट्रोलर व ऑडीटर जनरलने (CAG) याबाबत कांही केले किंवा नाही याचा मागोवा मी घेतला नाही.
त्याच विश्लेशणात्मक पुस्तकांत ते पुढे म्हणतात कि, त्या कराराकरिता दाभोळ पॉवर कार्पोरेशनने त्यावेळचे महाराष्ट्र विद्युत मंडळाचे अध्यक्षांना भरीस पाडून असे सांगितले कि, त्यांनी भारत सरकारला पत्र लिहून असे सांगावे कि, “दाभोळ पॉवर कार्पोरेशन भारतीय कंपनी कायद्याप्रमाणे त्यांच्या व्यावसायिक धोरण व निर्णयाकरीता लोकलेखा व न्यायालयीन तपासणीच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर असेल, त्यातून मुक्त असेल व अधिकाराबाहेर असेल.” दुर्दैवाची गोष्ट अशी कि, त्या अध्यक्षांनी तसे पत्र भारत सरकारला दिनांक ९ सप्टेंबर १९९२ लिहिले देखील. त्यावेळी मुख्यमंत्री कोण होते हे जगजाहीर आहे व ते सर्वांच्या माहितीत (It is in Public Domain.) आहे. त्यामुळे त्या नावाचा उल्लेख करण्याची आवश्यकता नाही. गंमत बघा, दाभोळ पॉवर कार्पोरेशनला भारतात व्यवसाय करायचा, इथे पैसे मिळवून ते महागड्या परकीय चलनाच्या रुपात (अमेरिकन डॉलरमध्ये) देशाबाहेर पाठवायचे, परंतु इथल्या कायद्याचा, न्यायालयाचा अवमान करायचा, इथल्या कायद्याचे बंधन झुगारून द्यायचे. शेवटी १९९३ मध्ये दाभोळ पॉवर कार्पोरेशनबरोबर महाराष्ट्र राज्य विद्यूत मंडळाने त्या आत्मघातकी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. विनाशकाले विपरीत बुद्धी: |
ग्राहक संरक्षण करणाऱ्या काही संगठनांनी त्या कराराची प्रत मागितली असता, “तुम्हाला हा करार कळणार नाही व ते आमच्या धोरणाशी संबंधित असल्यामुळे तुम्हाला ह्या कराराची प्रत देता येणार नाही”, असे तऱ्हेवाईक, विचित्र व मगरुरीचे उत्तर दिले व तोंडाला पाने पुसली. कितीही आरडाओरड भ्रष्टाचाराची झाली तरी करार रद्द झाला नाहीच. १९९५ ला श्रीमती रिबेक मार्क आल्या. त्या भेटी नंतर काय व कशी चक्रे फिरली देव जाणे, पण पाचच दिवसात तो करार रद्द करण्याऐवजी कराराच्या अटी बाबत पुन्हा बोलणी करण्याकरिता एक समिती नेमली व तथाकथीत बोलणी करून कराराला पुनरुज्जीवित करण्यात आले. हे सगळे सोपस्कार अवघ्या ११ दिवसात पार पाडण्यात आले, अगदी विद्युतवेगाने! एनरॉन प्रकल्प सुरक्षितपणे पूर्वपदावर पुनर्प्रस्थापित करण्यात आला. केवढी ही कार्यक्षमता प्रशासकीय यंत्रणेची व तिला हुकुम सोडणाऱ्या त्यावेळच्या तळमळीच्या राजकीय नेतृत्वाची ! याहून अजून लाजिरवाणी व शंकास्पद गोष्ट तर पुढेच आहे.
नवीन पुनर्जिवीत करारानुसार दाभोळ पॉवर कार्पोरेशनकडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाने पुढच्या वीस (२०) वर्षांकरिता प्रति युनिट रूपे ३.२० या दराने विद्युत पुरवठा घेईल. [टाटांचा दर होता रुपये १.८० प्रति किलोव्ह्याट.] ही अरेरावी व फसेवेगिरी इतक्यावर थांबत नाही. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने हे पैसे अमेरिकन डॉलरमध्ये द्यायचे व ते ही बदलत्या विनिमय दराप्रमाणे, रुपयामध्ये नाही; जरी विद्युत पुरवठा व त्याचे पैसे देण्याचा व्यवहार, दोन्हीही भारतातच झाले तरीही. करार केला त्यावेळी विनिमय दर सुरु होता १ अमेरिकन डॉलर = रुपये ३५.०० फक्त. ते पुस्तक लिहिले त्यावेळी तो पोहचला होता १ अमेरिकन डॉलर = रुपये ६५.००
१९९९ मध्ये एनरॉन कंपनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाला विद्युत पुरवठा करीत होती तो दर होता रूपये ३.०१ ते ४.२५ प्रति युनिट, जो टाटांच्या दराच्या जवळपास दुप्पट होता. लेखक शेवटी म्हणतो, “….खरे तर ती समस्या एनरॉनची नव्हतीच. त्यांनी त्यांच्या कंपनीच्या फायद्याचा करार केला, कोणतीही व्यावसायिक कंपनी हेच करेल व हेच करायला पाहिजे. पण आमच्या सरकारने व महाराष्ट्र विद्युत मंडळाने काय केले? आपल्याच पोटात एनरॉनची सोनेरी दिसणारी [श्रीमती रिबेका मार्कचे केसही सोनेरी (ब्लोंड) होते असे म्हणतात, कारण त्यावेळी टाईम्समधील फोटो ब्ल्याक आणि व्हाईट असल्यामुळे सत्य कळू शकले नाही कि खरच श्रीमती रिबेक मार्कचे केस सोनेरी होते किंवा नाही.] सुरी खुपसून आपलीच आतडी बाहेर काढून त्यानां त्यांच्या क्षुधापूर्तीसाठी वाढली ताटात, अगदी अगत्याने.
आता हा भ्रष्टाचार-पुराणाच्या एनरॉन अध्यायाने सर्व वाचकांना कळले असेल कि, ती सोन्याची सुरी आपल्याच पोटात मारून घेणारे हात कोणाचे असावे व मग कुणाच्या घरातील कणगीत पास्ता भरला, कि पिझ्झा भरला, कि बर्गर भरले, किं बुंदीचे लाडू भरले कि अजून कांही दुसरेच भरल्या गेले. सुज्ञास सांगणे नलगे.
(c) मुकुंद भालेराव
छत्रपती संभाजी नगर
दिनांक: १५-०४-२०२३ / सायंकाळी:१७:३६