मी कांही दिवसापुर्वी एक पोस्ट या समुहात लिहिली होती व त्यात एक कायद्याचे तत्व ‘Doctrine of Staire Decisis’ मांडले होते. त्या तत्वानुसार, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४१ नुसार माननीय सर्वोच्च नायाययाने दिलेले निकाल उच्च व त्याखालील सर्व न्यायालयांवर व इतर अर्ध न्यायिक (Quasai Judicial ) संस्थावर, जसे कि निवडणूक आयोग (Election Commission), बंधनकारक असतात. […It is not only a matter of discipline for the High Courts in India, it is mandate of the Constitution as provided in article 141 that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. [Suganthi Suresh Kumar v. Jagdeeshan (2002) 2 SCC 420: AIR 2002 SC 681: 2002 Cr. LJ 1003: 2002 SCC (Cri) 344]. परंतु, ज्याठिकाणी कायद्याचा अर्थ अत्यंत सुस्पष्ट आहे, त्याठिकाणी किंवा जर प्रकरण हे राज्यघटनेच्या संदर्भात असेल तर मात्र हे तत्व लागू पडत नाही असे स्वत: सर्वोच्च न्यायालायेने एक निवाड्यात म्हटले आहे. [State of Himachal Pradesh v. Ashwani Kumar, JT 2015 (11) SC 230:2016 (1) MLJ 223:2015 AIR SCW 6497 (2015) 12 SCALE 619]
नुकताच, महाराष्ट्रातील श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व अधिकृत शिवसेना यांच्यातील बऱ्याच खटल्यांची एकत्रित सुनावणी नुकतीच संपली. त्या सुनावणी दरम्यान, त्या घटना पीठातील वेगवेगळ्या न्यायाधीशांनी, वेगवेगळ्या वेळेला, ते प्रकरण मांडतांना आपापल्या पक्षकारांच्या वतीने वादविवाद करणाऱ्या अधिवक्त्यांना प्रश्न करून कांही निरीक्षणे नोंदविली (Observations). त्यावरून, त्या प्रकरणाशी संबंधित लोकांनी व कांही पत्रकारांनी निकाल श्री एकनाथजी शिंदे यांच्या विरोधात जाणार अशी भविष्यवाणी देखील करून टाकली. खरे तर ‘Binding Precedent’ ही तरतूदच मुळी याच्याच करता आहे कि, एखाद्या प्रकरणात काय निकाल येऊ शकेल याच अंदाज घेता यावा (Predictability); [What is binding is the ratio of the decision and not any finding on facts, or the opinion of the court on any question which was not required to be decided in a particular case, it is the principle found out upon a reading of the judgement as a whole in the light of the questions before the court, ant not particular words or sentences. [Commissioner of Income Tax v Sun Engineering Works (P) Ltd., AIR 1993 SC 43: (1992) 4 SCC363: (1992)4 SCR 733]; परंतु, एखाद्या प्रकरणात, न्यायाधीशांनी एखादी टिप्पणी केली म्हणजे अंतिम निकाल तसाच येईल असे नाही.
वास्तविकपणे, जेंव्हा अंतिम निकालपत्र जाहीर होते, तेंव्हा त्यात देखील कांही गोष्ठी न्यायाधीश अशा नमूद करतात कि, ज्या गोष्टीशिवाय देखील त्या प्रकरणाचा निर्णय करता आला असता. अशा परिस्थितीत अशा अनावश्यक गोष्ठी खालील उच्च न्यायालय किंवा इतर न्यालायांवर बंधनकारक नसतात. इतर गोष्ठी बाजुला ठेवून त्याऐवजी दुसऱ्या संबंधित निकालाच्या आधारे [Ratio Decidendi: It is a judicial decision containing a principle forming authoritative element termed as ratio decidendi. – Roger Shashona v. Mukesh Sharma, AIR 2017 SC 3166] खालील न्यायालये निकाल देऊ शकतात.
आत्ता हे पुन्हा लिहीण्याचे कारण असे कि, नुकताच ‘इंडिया टुडे कोन्क्लेव्ह’ (India Today Conclave) या महत्वपूर्ण टेलिव्हिजन कार्यक्रमात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मा. न्यायमूर्ती डॉ धनंजय चंद्रचूड यांना पाचारण करण्यात आले होते. त्या कार्यक्रमात मुलाखती दरम्यान त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली कि, ‘आम्ही एखाद्या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान कांही निरीक्षणे नोद्विली म्हणजे तो कांही आमचा अंतिम निकला नसतो. न्यायालयातील प्रकरणाची सुनावणी ही न्यायाधीश व अधिवक्ता यांची त्या प्रकरणातील कायद्याचे अर्थ नीटपणे उलगडून काढणे याची शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया असते. (It is a joint exploratory process of decoding the real meaning of law.) त्यामुळे, आम्ही (न्यायाधीश) देशाच्या भविष्यावर आमच्या निर्णयाने काय परिणाम होतील याचाही विचार करत असतो. आमच्यावर कुणाचाही दबाव कधीच नसतो व नव्हता. आम्ही स्वतंत्रपणे, प्रत्येक प्रकरण भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच पाहतो व ठरवतो. सारांश, त्या सत्ता संघर्षाच्या प्रकरणात अंतिम निकाल आणि सुनावणीच्या वेळी विचारलेल प्रश्न व नोंदविलेली निरीक्षणे यांचा संबंध प्रत्यक्ष असेलच असे म्हणता नाही. माझ्या अभ्यासानुसार ह्या प्रकरणात, विधान मंडळ ‘सदस्यांची पात्रता/अपात्रता; हा मुद्दा सभागृच्या सभापतींकडेच पाठविण्यात येईल, त्यामुळे, वास्तविक मूळ प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात तसाच अनुत्तरीतच राहील.
दुसरा प्रश्न, मा. राज्यपालांनी श्री. एकनाथ शिंदेना सरकार बनविण्याकरिता केलेल्या पाचारणा संदर्भातला. त्याबाबतीत, एक बाब श्री एकनाथ शिंदे यांचे वकील आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे वकील अद्व्होकेट हरीश साळवे यांनी अधिक स्पष्ट केलेली आहे कि, श्री. उद्धव ठाकरे यांनी विश्वास दर्शक ठराव न मांडता, राजीनाम देऊन स्वत:च पराभव मान्य केला व ते अल्प मतात आलेलेल आहेत हे अप्रत्यक्षरित्या मान्य केले होते. त्यामुळे, भारतीय राज्यघटनेनुसार, राज्यपालांना सरकार बनविण्याकरिता बहुमत वरकरणी दिसणाऱ्या पक्षाला बोलाविणे क्रमप्राप्तच होते (कलम-१६४) व त्यांनी तेच केले. तेंव्हा तो ही प्रश्न असाच ठरविला जाईल असे मला वाटते.
अर्थात, मी कांही कुठल्या न्यायालयाचा न्यायाधीश नव्हतो (अपवाद लोक अदालत.) त्यामुळे, अगदी शंभर टक्के खात्रीलायकरित्या असाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देईल असा दावा मी मुळीच करत नाही. मी केलेय कायद्याच्या अभ्यासाप्रमाणे (ILS Law College, Pune) सर्व संबंधित तरतुदींचा अभ्यास करून, राज्य्घत्नेचा अभ्यास करून व यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेल्या वेगवेगळय प्रकरणातील निर्णयांचा अभ्यास व विशेल्ष्ण करून मी माझी मते मान्डलेली आहेत.
© मुकुंद भालेराव